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महिला आरक्षण पर राजनीति तेज: कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप

महिला आरक्षण पर राजनीति तेज: कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप mns24.in

(Politics over Women’s mns24.in Mahasamund) :- महिला आरक्षण के मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में Mahasamund District Congress Committee के अध्यक्ष Dwarikadhish Yadav ने कांग्रेस भवन में प्रेसवार्ता कर भाजपा पर महिला आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत 106वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति Droupadi Murmu की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। इसके बावजूद भाजपा द्वारा 16 अप्रैल 2026 को एक अन्य संशोधन विधेयक 131वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया, जिसका महिला आरक्षण से सीधा संबंध नहीं था। यादव ने दावा किया कि इस प्रस्ताव के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने तथा परिसीमन प्रक्रिया को 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने की कोशिश की गई।

प्रस्तावित व्यवस्था में 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की गई थीं।

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कांग्रेस का कहना है कि जब 2026-27 में नई जनगणना प्रस्तावित है

और जातिगत जनगणना पर भी चर्चा जारी है, तब पुराने आंकड़ों के

आधार पर परिसीमन उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो मौजूदा सीटों में ही 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सकता है, जिसके लिए कांग्रेस समेत विपक्षी दल तैयार हैं। उनका आरोप था कि भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और अपने अनुकूल परिसीमन के लिए कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण की समर्थक रही है। उन्होंने बताया कि पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने की पहल पूर्व प्रधानमंत्री Rajiv Gandhi ने की थी, जिसे 1993 में P. V. Narasimha Rao के नेतृत्व में लागू किया गया। वहीं 2010 में Manmohan Singh के कार्यकाल में संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था।

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