कलेक्टर का मार्गदर्शन जिले में अवैध परिवहन धान जब्त 3 कर्मचारियों पर FIR

(mns24.in Under the guidance of the Collector Mahasamund) :- कलेक्टर का मार्गदर्शन जिले में अवैध परिवहन से आने वाले धान की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारम्भ होने के पूर्व से ही पिछले एक नवंबर से 16 नवंबर तक 37 प्रकरणों में लगभग 4 हजार 266 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इस बार जिला प्रशासन द्वारा जिले में अवैध परिवहन के जरिए अन्य राज्यों से जिले में आने वाले धान को रोकने के लिए जिले के सीमावर्ती राज्य एवं जिलों में 16 चेकपोस्ट तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की सतत् निगरानी की जा रही है। मार्कफेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक नवंबर से 16 नवंबर के अवधि में सीमावर्ती विभिन्न जिलों से

छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध परिवहन के माध्यम से आने वाले धान में सर्वाधिक

महासमुंद जिले में 4266 क्विंटल धान जब्त किया गया है। जो राज्य में सर्वाधिक है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में से संघर्षरत् बालको के प्रकरण में लंबन पर बैठक

उल्लेखनीय है कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के

पूर्व प्रदेश में अवैध धान परिवहन और संग्रहण पर सख्त निगरानी जारी रखते हुए लगातार

कार्रवाईयाँ की जा रही है। जिले में 16 चेकपोस्ट के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जिसके तहत 111 उपार्जन केन्द्रों में ग्राम पंचायत सचिवों को प्रभारी बनाया गया है। धान खरीदी में लापरवाही के चलते एस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 9 पटवारियों को कारण बताओं नोटिस और तीन कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि जिले में 130 समिति के 182 उपार्जन केंद्रों में खरीदी की जा रही है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आज सोमवार के लिए कुल 536 किसानों का टोकन कट गया है। जिसके तहत 32237 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी केंद्र में किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशासनिक अमले एवं समिति के कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर किसान को समय पर, व्यवस्थित और बिना किसी परेशानी के धान बेचने की सुविधा मिले।

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